मागील काही वर्षात जसजसा इंटरनेटचा वेगाने प्रसार झाला तसतसे माहितीचा महापूर आला. इंटरनेटवर विविध विषयांशी निगडीत वेबसाइटचा पूर आला आहे. त्यातच तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने माहिती ही चित्रे आणि व्हिडिओच्या रुपात मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केली जाऊ लागली आहे. त्याशिवाय स्मार्टफोन घराघरात पोचले आहेत. त्यामुळे आता इंटरनेटसाठी सायबर कॅफेवर जाण्याची आवश्यकता राहिली नाही. परिणामी मनोरंजनाची सर्व साधने एका क्लिकवर स्मार्टफोनवर उपलब्ध झाली आहेत. त्यातच पॉर्नच्या व्यवसायातदेखील मोठ्या वेगाने वाढ झाली होती. इंटरनेटवर ढिगभर पॉर्न वेबसाइट उपलब्ध झाल्या आहेत.
यामुळे लैंगिकतेविषयी चुकीची आणि विकृत मानसिकता परवली जात असल्याचा आक्षेप समाजातून घेतला जातो आहे. परिणामी अशा वेबसाइटचे नियमन करावे किंवा त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी सर्रास होते आहे. इंटरनेटवरील माहितीसंदर्भात सरकारने आयटी कायदादेखील आणला आहे. त्याच अनुषंगाने पुढील पाऊल उचलत सरकारने आता पॉर्न बेवसाइट्सवर बंदी घालण्याचे किंवा त्या ब्लॉक करण्याचे पाऊल उचलले आहे.
इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना दूरसंचार विभागाने यासंदर्भातील ईमेल पाठवला आहे. या ईमेलध्ये, दूरसंचार विभागाने (DoT) कंपन्यांना पुणे न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित 63 वेबसाइट काढून टाकण्यास सांगितले आहे. तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशांवर चार वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने 2021 मध्ये जारी केलेल्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना 67 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक (Porn websites blocked) करण्याचे आदेश दिले आहेत.
