तसेच शेवगाव, पाथर्डी,नेवासा प्रसिद्धीप्रमुख म्हणून काॅ. वजीरभाई शेख यांची निवड करण्यात आली, करंजी जि.प.गट प्रमुख म्हणून काॅ. अदिनाथ उमाप यांची निवड करण्यात आली तर याच गटाच्या महिला आघाडी अध्यक्षा म्हणून काॅ. सुनिता उमाप यांची निवड करण्यात आली.

शेतमजूर, शेतकरी, दलित, कामगार यांच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलनाची दिशा ठरवताना येणाऱ्या काळात शोषित वर्गाच्या प्रश्नांवर आक्रमक शैलीत आंदोलन करून न्याय मिळवून देऊ असा एकमताने निर्णय घेण्यात आला, काॅ. अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त अभिवादन सभेच्या नियोजनासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी योगदान देऊन कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचना देण्यात आल्या.

या बैठकीस शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा येथील प्रमुख कार्यकर्त्यांची उपस्थितीमध्ये काॅ.जनार्धन नाईक (अण्णा), काॅ. निवृत्ती घोडके, काॅ.अॅड.लक्ष्मण बोरूडे, काॅ. दत्ता घोरपडे, काॅ. वजीरभाई शेख, काॅ. सुनिता उमाप, काॅ.अरुण उमाप, काॅ. अदिनाथ उमाप, काॅ. अमोल जगधने, काॅ. गोरक्षनाथ उमाप इत्यादी बहुसंख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.या कार्यक्रमासाठी, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, तालुक्यातील मान्यवर बहुसंख्येने उपस्थित होते कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निव्रुत्ती घोडके यांनी केले तर आभार दत्ता घोरपडे यांनी मानले.

यावेळी शिक्षकांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मुद्देसुदपणे विस्तृत चर्चा झाली असून शिक्षकांचे मासिक वेतन ‘झेडपीएफएमएस’ प्रणालीद्वारे करण्याची मागणी आमदार तांबे यांनी केली आहे. शिक्षकांच्या शालार्थ वेतनासाठी शिक्षणाधिकारी खाते हे स्टेट बँकेत उघडावे व जिल्हा परिषदांसह सर्व पंचायत समिती स्तरावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची नियुक्ती करावी अशी विनंती आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना केली आहे. तसेच सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पीएफचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्याची रक्कम संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, त्यादृष्टीने आपल्या यंत्रणेमध्ये बदल करावे. सोबतच मेडिकल बिले, पेन्शन प्रकरणे, स्थायित्व प्रमाणपत्र व पदवीधर, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांचे पदोन्नती असे प्रस्ताव तातडीने मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सोबतच पदवीधर वेतनश्रेणी नाकारणाऱ्या सर्व शिक्षकांचे प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना समुपदेशनाने पदस्थापना द्याव्यात अश्या सूचना तांबे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्राथमिक शिक्षक पुरवणी देयके व शिक्षक वैद्यकीय देयके निधीअभावी प्रलंबित आहेत. सदर निधीसाठी असलेली प्री- ऑडीटची अट शिथिल करून अतिरिक्त निधी देण्यात आलेल्या तालुक्यांचे समायोजन करावे. तसेच अतिरक्त निधीसाठी राज्य स्तरावर मागणी करावी आणि दाखल व मंजूर तारखेनुसार सेवाज्येष्ठतेने ते अदा करण्यासाठी पंचायत समित्यांना आदेशित करावे अशी विनंतीदेखील आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सदर बैठकीदरम्यान केली आहे. वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रकरणे सादर करतेवेळी ऑनलाईन प्रशिक्षणाची अट नसल्यामुळे ऑफलाईन प्रशिक्षण घेतलेले सर्व प्रस्ताव मंजूर करून त्यातील फरक नियमित वेतनाबरोबरच अदा करण्यासंदर्भात व पात्र शिक्षकांच्या निवडश्रेणी प्रस्तावांच्या मंजुरीला गती देण्यासंदर्भातदेखील सदर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच सन २००४ साली सेवेत आलेल्या शिक्षकांचे सहाव्या वेतन आयोगातील फरकाच्या पाच समान हप्त्यांपैकी फक्त दोन, तीन किंवा चार हप्ते जमा झालेले आहेत. संपूर्ण जिल्ह्याचा आढावा घेऊन उर्वरित सर्व हप्ते संबंधितांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा व्हावेत. अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली आहे. सोबतच मागील चार महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला महागाई भत्ता फरक नियमित वेतनातून शालार्थमधून ऑनलाईन अदा करण्यासाठी पोर्टलवर टॅब सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण राज्य स्तरावर मागणी करावी व प्रलंबित महागाई भत्ता फरक लवकरात लवकर ऑफलाईन अदा करावा. त्याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा व तिसरा हप्ता लवकरात लवकर जमा करण्यात यावा अश्या सूचना तांबे यांनी केल्या आहेत.

जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामांना गती देण्याच्या दृष्टीने नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये मुख्याध्यापक, पदवीधर, केंद्रप्रमुख व विस्ताराधिकारी यांना ३१ मे पूर्वी पदोन्नती देण्याच्या सूचना कराव्यात व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर कोणत्याही शिक्षकाची गैरसोय होऊ नये म्हणून अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षकांचे सन २०२२- २३ च्या संचमान्यतेनुसार समायोजन करावे. तसेच यादरम्यान शासनाच्या बदली प्रक्रियेनुसार बदली झालेल्या शिक्षकांना शासन आदेशानुसार दि.१६ मे रोजी कार्यमुक्त करण्यात यावे व सन २०१९-२० साली झालेल्या बदली प्रक्रियेत विस्थापित शिक्षकांची फेरसुनावणी घेऊन त्यांना पदस्थापना द्याव्यात. पदवीधर पदावरील शिक्षकांचे वेतन हे बरोबर सेवेत आलेल्या उपाध्यापकांपेक्षा कमी आहे. पदवीधर शिक्षकांच्या वेतननिश्चीतीतील त्रुटी व तफावती दूर करून त्यांचे वेतन समान असावे तसेच मार्च अखेर प्रत्येक वर्षी शिक्षकांचे सेवापुस्तके अद्ययावत केल्याचे प्रमाणपत्र प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्येक गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून घ्यावे अशी मागणीदेखील आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सदर बैठकीत केली आहे.

शासन आदेशानुसार वय वर्षे ५० ओलांडलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना वैद्यकीय तपासणी करून फिटनेस प्रमाणपत्र पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात जमा करावे लागते. जिल्ह्यात अश्या शिक्षकांची संख्या तीन हजारांहून अधिक असल्या कारणामुळे त्यांच्या तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांचे पत्र ग्राह्य धरण्यासाठी आदेश देण्यात यावेत. तसेच शासनाच्या आंतरजिल्हा बदलीने हजर झालेल्या व वर्षानुवर्षे आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून सेवा दिल्यानंतर स्वजिल्ह्यात हजर झालेल्या सर्व शिक्षकांना स्वतालुक्यात पदस्थापना देण्यात यावी. सोबतच जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक बाहेरच्या जिल्ह्यात सेवा करीत असल्याने जास्तीत जास्त जागा निर्माण होतील असा प्रयत्न करून रिक्त पदे अहवाल वरिष्ठ स्तरावर सादर करण्याची विनंती आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना केली आहे.

जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या अंशदायी पेन्शन योजनेतील अनेक खातेधारकांना स्वतःच्या कपाती, शासनहिम्सा, जमा व्याज यांची हिशोब चिट्ठी (वार्षिक स्लीप) यांमध्ये मोठ्या तफावती व चुका आढळून आल्या आहेत. आंतरजिल्हा बदलीने हजर झालेल्या व अंशदायी पेन्शन योजनेचे खातेधारक असलेल्या जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचा दोन्ही जिल्हा परिषद मिळून एकत्रित हिशोब केला गेलेला नसून एनपीएस धारक शिक्षकांचे डीसीपीएस खाते कपातीचा हिशोब पूर्ण करून संबंधित प्रभारींकडून तसे प्रमाणपत्र घ्यावे. तसेच नाशिक कार्यालयातील विभागीय आयुक्त व अप्पर आयुक्त यांच्या विभागीय चौकशीतून न्याय मिळालेल्या शिक्षकांना नियमित सेवेत हजर करून घेण्याचे प्रलंबित निर्णय तातडीने मंजूर करावेत व निलंबित शिक्षकांचा तीन महिने कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सदर बैठकीत केली आहे.

जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची आवड निर्माण व्हावी म्हणून खाजगी शाळांप्रमाणेच जिल्हा परिषद स्तरावर गुणवंत प्राथमिक शिक्षकांचा कृतीगट तयार करून जिल्हा परिषदेने वर्षातून एकदा इयत्तावार स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करावे अशी महत्वाची संकल्पना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडली आहे. तसेच गेल्या वर्षी ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्या गेलेल्या विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे बक्षीसपात्र क्रमांक लवकरात लवकर घोषित करून इतरांना सहभाग प्रमाणपत्राचेदेखील वितरण करावे अशी सूचनादेखील केली आहे.

अहमदनगर जिल्हा परिषद कार्यालय येथे पार पडलेल्या सदर बैठकीत प्राथमिक शिक्षण अधिकारी भास्कर पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, उपशिक्षणाधिकारी जयश्री कार्ले, अतिरिक्त सामान्य प्रशासन व वेतन अधीक्षक संध्या भोर, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी मोहन कडलग यांच्यासह शिक्षक परिषदेचे राज्य संपर्कप्रमुख रावसाहेब रोहकले, प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे बापूतांबे व शिक्षक नेते राजेंद्र लांडेकर,हिरालाल पगडाल, अप्पासाहेब शिंदे, वैभव सांगळे, जिल्हाअध्यक्ष प्रवीण ठुबे, विकास डावखरे, अविनाश निंभोरे, अविनाश साठे, बाबुराव कदम, कारभारी बाबर, रामनाथ मोठे , नानासाहेब बडाख, गणेश वाघ, शरद कोतकर, संजय दळवी, सुनील दुधाडे आदिंसह इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते

शनिवार दिनांक 22/04/2023 रोजी क्रांतीसुर्य जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचा 892 जयंती सोहळा पाथर्डी शहरात मोठ्या उत्साहात पार पडला.

विरशैव लिंगायत समाज बांधव एकत्र येत ‘सामाजिक साहित्य संमेलन’ कार्यक्रम आयोजित करून एक समाजाला दिशा देणारा नाविन्यपूर्ण उपक्रम या जयंती सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आला.

महापुरुषांची जयंती साजरी करण्यापाठीमागे त्यांचे विचार समाजाने अंगीकृत करावेत हा उद्देश असतो. परंतु अनेकदा जयंती मोठ्या उत्साहात थाटामाटात साजरी केली जाते परंतु त्या महापुरुषांच्या विचारांची पेरणी समाजात होताना दिसत नाही. परंतु पाथर्डी शहरात क्रांतीसुर्य जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचा जयंती सोहळा हा एक आगळावेगळा सोहळा ठरला. महात्मा बसवेश्वर यांचे विचार समाजामध्ये रुजवण्यासाठी विरशैव लिंगायत समाजाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच समाजाला एक उभारी देणारे ठरले आहे. या कार्यक्रम प्रसंगी समाज बांधवांची असलेली शिस्तप्रियता, महिलांचा शंभर टक्के असलेला सक्रिय सहभाग, विचारावर आणि आचारावर असलेली पकड, शांतता, संयम आणि त्यांना प्रेरणा देण्याचे सामर्थ्य या कार्यक्रमातून शिकायला मिळाले.

क्रिएटिव्ह फाउंडेशन शेवगाव यांच्या सहकार्याने हा दिमागदार सोहळा पार पडला. संमेलनाध्यक्ष डॉ. कैलास दौंड यांनी समाजाने लेखणीतून व्यक्त व्हावे असे आव्हान व्यासपीठावरून केले. त्याचप्रमाणे अविनाश मंत्री यांनी समाज प्रबोधन करत एकजुटीची शिकवण दिली. पत्रकार माननीय राजेंद्र देवढे यांनी क्रांतीसुर्य जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर यांच्या चरित्राबद्दल सखोल असे मार्गदर्शन उपस्थित मान्यवरांना केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी स्वागताध्यक्ष कवी राजेंद्र उदारे यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. या अभिवादन सोहळ्यासाठी पूज्य माधव बाबा ( मठाधिपती शंकर महाराज मठ ), मा. अविनाश मंत्री ( तालुकाध्यक्ष म. सा.प. ), मा. राजेंद्र देवढे (पत्रकार ), निलेश दौंड (अध्यक्ष क्रियेटीव्ह फाउंडेशन शेवगाव) हे मान्यवर उपस्थित होते.

या साहित्य संमेलनामध्ये सामाजिक प्रबोधनावर आधारित काव्यरचना सादर करण्यात आल्या. सर्वप्रथम शाहीर भारत गाडेकर यांच्या उंच आवाजात वंदनगीत सादर करून साहित्य संमेलनाला सुरुवात झाली. शायर हुमायून आतार यांनी त्यांच्या शायरीतून उपस्थित सर्व मान्यवरांची मने जिंकली. महेश लाडणे, बाळासाहेब चिंतामणी, बद्रीशेठ पलोड, लक्ष्मण झिंजुर्के, विष्णुपंत वाघमारे, आत्माराम शेवाळे, बंडू निळे, श्रीमती सविता ढाकणे, श्रीमती पुनम राऊत, जयराम देवढे या मान्यवर कवी कवयित्रींनी आपल्या काव्यरचना सादर केल्या.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जेष्ठ कवी बाळासाहेब कोठुळे यांनी केले. कार्यक्रम समाप्तीनंतर पप्पूसेठ सुपेकर यांच्यातर्फे महाप्रसाद देण्यात आला.

• निलेश दिलीपराव दौंड

सत्यजीत तांबे यांनी आपल्या भाषणामध्ये उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामगिरीचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, “उत्पादन शुल्क खात्याच्या माध्यमातून 2011-12 या वर्षी 8,600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशला 8,139 कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. 2023-2024 साली महाराष्ट्राला या खात्यातून 25,200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले तर उत्तर प्रदेशला या खात्यातून मिळणारे उत्पन्न हे 58 हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. महाराष्ट्राच्या उत्पादन शुल्क विभागातून 60 हजार कोटींचं उत्पन्न निघू शकतं. मात्र त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल आणि चोरी थांबवावी लागेल.

सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या भाषणात राज्याचे सौर उर्जेसाठीचे धोरण नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय वीज खरेदी करारही झाले नसल्याचे ते म्हणाले. इतर राज्यांशी तुलना करून दाखवताना महाराष्ट्र राज्य हे सौरउर्जा प्रकल्पांमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे असल्याचे सत्यजीत यांनी सदनात बोलताना म्हटले. सौर उर्जेवरचा अवलंब वाढवल्यास राज्याला दीर्घकाळासाठी त्यातून उत्पन्नही मिळेल आणि राज्यपर्यावरणपूरक होण्यासाठीही एक पाऊल पुढे टाकेल असे ते म्हणाले.

सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या भाषणात पुढे म्हटले की, गेल्या वर्षी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने 3 कृषी कायदे मागे केले. हे कायदे अस्तित्वात असते तर आज त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना झाला असता असे तांबे यांनी म्हटले. सत्यजीत तांबे हे त्यांच्या भाषणात म्हणाले की, “जे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले, त्यातील काही गोष्टी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने फायद्याच्या होत्या. काही राज्यांसाठी त्या अत्यंत त्रासदायक होत्या. आंदोलनामुळे केंद्राला हे कायदे मागे घ्यावे लागले. या कायद्यांमध्ये शाश्वत बाजारपेठ देण्यासाठी काही तरतुदी होत्या ज्या महाराष्ट्रासाठी फायदेशीर होत्या.”

सत्यजीत तांबे यांनी आपल्या भाषणामध्ये उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामगिरीचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, “उत्पादन शुल्क खात्याच्या माध्यमातून 2011-12 या वर्षी 8,600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशला 8,139 कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. 2023-2024 साली महाराष्ट्राला या खात्यातून 25,200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले तर उत्तर प्रदेशला या खात्यातून मिळणारे उत्पन्न हे 58 हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. महाराष्ट्राच्या उत्पादन शुल्क विभागातून 60 हजार कोटींचं उत्पन्न निघू शकतं. मात्र त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल आणि चोरी थांबवावी लागेल. हा विभागाकडे राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अत्यंत सक्षम आहे मात्र या विभागामध्ये काही त्रुटी असून त्या दूर करणे गरजेचे आहे.”

सत्यजीत तांबे यांनी इतर राज्यांशी तुलना करून दाखवताना महाराष्ट्र राज्य हे सौरउर्जा प्रकल्पांमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे असल्याचे सांगितले. सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की, महाराष्ट्राने 1 ट्रिलिअन अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट्य डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यासाठी विकासाचा दर हा 11 ते 12 टक्के असणे अपेक्षित आहे, मात्र आपल्या राज्याच्या विकासाचा दर हा अवघा 5.3 टक्के असून तो गुजरात(8.3%), कर्नाटक (7.8%), आणि आंध्र प्रदेश (7.4%) यांच्या तुलनेत कितीतरी कमी आहे. याच वेगाने महाराष्ट्र प्रगती करणार असेल तर 1 ट्रिलिअन अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट्य आपण केव्हा गाठणार असा सवाल तांबे यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मोठमोठ्या घोषणा केल्या खऱ्या मात्र त्या किती प्रभावीपणे आणि किती वेगाने अंमलात आणल्या जातात हे पाहणं गरजेचं असल्याचं तांबे यांनी म्हटले आहे.

अधिवेशनात बेरोजगार तरुणांसाठी कंञाटी कामगारांचा कायदा करावा, बेरोजगार तरुणांची मागणी.

नोकरशाही वर्गामुळे  राज्य सरकार दिवाळखोरीत निघाले तरी चालेल.परंतु पेन्शन कायदा लागू झालाच पाहिजे असा पविञा घेवुन संपात उतरला आहे.जवळपास 18 लाख नोकरदार संपावर गेला असुन संपावर गेलेला कामगार दुसऱ्याचा विचार करीतच नाही.राज्यात आज लाखो तरुण बेरोजगार आहेत.संपावर गेलेल्या नोकदाराच्या निम्मा पगारावर काम करण्यास बेरोजगार तरुण तयार आहे.शासनाने आम्हाला आहे त्या कामगारांच्या पगाराच्या निम्मा पगार  देण्यात यावा पेन्शन व महागाई भत्ता,पगार वाढ देवुच नका.त्याचबरोबर कोणतीही शासकीय सुट्टी नको, उलट दररोज दोन तास जादा काम करण्याची तयारी बेरोजगार तरुणांनी दाखवली आहे.शासनाने नोकदारांचे लाड करुन मागण्या मान्य करण्या ऐवजी निम्म्या पगारावर बेरोजगार तरुणांना कामावर घ्यावे. शासनकर्त्यांना वेठीस धरणाऱ्या नोकरशाहीच्या या हट्टाविरोधात बेरोजगार तरुण आंदोलनात उतरणार आहे.यातुन निश्चितच नवा संघर्ष घडणार आहे.असे बेरोजगार तरुणांचे प्रतिनिधी म्हणुन जयेश माळी सांगितले.

देवळाली प्रवरा येथिल बेरोजगार तरुणांनी नोकदार संपाविरोधात तीव्र भावना व्यक्त करुन शासनाचे प्रतिनिधी म्हणुन देवळाली प्रवरा नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी अजित निकत यांना निवेदन देवुन बेरोजगार तरुणांना निम्म्या पगारात शासन स्थरावर कंञाटी कामगार म्हणुन घ्यावे अशा मागणीचे निवेदन दिले आहे. माळी पुढे बोलताना म्हणाले की, कोणाचे काहीही होवो, आमच्या पदरात नोकरीत असताना भरभरून द्यावेच लागेल. निवृत्तीनंतरही पिढ्यांची सोय होण्यासाठी पेन्शनही भरभरूनच मिळाली पाहिजे. २००५ पूर्वीचा पेन्शन कायदा लागू करावा, ही मागणी कर्मचारी संघटनांकडून रेटली जात असताना.नोकरदार वर्गाने सर्वसामान्य व्यक्तींना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.अनेक नोकदारवर्गास प्रमाणापेक्षा जास्त पगार आहे.एका कामगाराच्या पगारात ठेकेदारीवर चार ते पाच कामगार काम करु शकतो. नोकदार वर्गास २००५ पूर्वीचा पेन्शन कायदा लागू करावा  ही मागणी कर्मचारी संघटनांकडून पुढे करुन संप पुकारला असुन या संपावर सुशिक्षित तरुण बेरोजगार तरुणांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.नोकरदार वर्गास भरमसाठ पगार असतानाही सेवानिवृत्ती नंतर हि पेन्शन मिळाली पाहिजे अशी अग्रहाची भुमिका आहे.

माळी पुढे म्हणाले की,राज्यात 30 लाखा पेक्षा जास्त तरुण बेरोजगार आहेत.तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी धडपड सुरु असते.परंतु रोजगार मिळत नाही.मिळेल त्या पगारात काम करण्याची बेरोजगार तरुणांची तयारी असते.आज शासन 18 लाख कामगारांना जो पगार देत आहे.त्या कामगारांचा निम्मा पगारच बेरोजगार तरुणांना द्या. ते हसत हसत काम करतील आठवड्यातुन एक हि सुट्टी देवू नका, रविवारी सुद्धा बेरोजगार तरुणांची काम करण्याची तयारी आहे.आजच्या नोकरदाराच्या पेक्षा दोन तास दररोज जादा काम करण्याची इच्छा हि तरुण वर्गाने दर्शविली आहे.वयोमर्यादे पर्यंत निम्म्या पगारावर कंञाटी कामगार म्हणून ठेवले तरी चालेल असे बेरोजगार तरुण वर्गाने सांगितले.

सुशिक्षित बेरोजगार असलेली लाखो तरुणाई मिळेल ते काम करून तट्टपुंजा पगारात राबत आहे. त्यांच्या वर्तमानाचा बिकट प्रश्न आहे. शेतकरी-कामगारांच्या अनंत अडचणी आहेत. अशातच ज्यांची जुनी पेन्शन लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भुर्दंड पडणार आहे. महिन्याकाठी लाखोंचं वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कशाला हवी जुनी पेन्शन योजना असा प्रश्न उपस्थित करत माळी यांच्यासह बेरोजगार तरुणांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या नोकदार यांच्या विरोधात तीव्र भावना व्यक्त करुन रोश व्यक्त केला आहे.बेरोजगार तरुणांच्या भूत भविष्य आणि वर्तमानाचा मोठा प्रश्न उभा ठाकला असतानाच राज्यभरात शेकडो तरुण युवकयुवती हाताला मिळेल ते काम करून तटपूंजा पगारात चरितार्थ चालवतात. ज्यांच्या वर्तमानाचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघाला अशांनी भविष्याची आस लावून शासनाला वेठीस धरणे अत्यंत चुकीचे आहे. शासनाने आधी सुशिक्षित तरुण युवकांच्या वर्तमानाचा प्रश्न सोडवावा नंतर कर्मचाऱ्यांच्या फालतू अर्थहीन पेन्शनच्या मुद्द्यावर लक्ष द्यावे. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही. शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न दिवसेंदिवस भयावह रूप धारण करत आहे. छोट्या उद्योगांचा कणा मोडला आहे. अशातच कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे राज्याला मोठ्या आर्थिक भुर्दड पडणार आहे.

शासनाने बेरोजगार तरुणांच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.बेरोजगार तरुणांना शासनाकडून कोणतीही पगारवाढ,महागाई भत्ता, घरभाडे,प्रवासभत्ता नको आहे.संपकरी नोकरदारांना जो पगार देताय त्याच्या निम्मा पगार बेरोजगार तरुणांना द्या.शासनाच्या तिजोरीवर पडलेला बोजा बेरोजगार तरुणांमुळे निम्मा वाचणार आहे.शासनाने चालू अधिवेशनातच कंञाटी नोकरदाराचा कायदा करुन बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी द्यावी असे माळी यांनी सांगितले.

यावेळी वसीम शेख,मिराज शेख,संदिप गाडेकर, गणेश इरले,राहुल इंगोले,कुमार भिंगारे, गंगाधर गायकवाड, किशोर पंडीत, नासीर पठाण,शंकर धोञे,गिताराम बर्डे,विशाल बर्डे, प्रसाद गायकवाड,सुरेश पंडीत, संजय संसारे आदी बेरोजगार तरुण उपस्थित होते.

२००५ नंतर शासकीय निम शासकीय नोकरीमध्ये लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन बंद करून नवीन पेन्शन योजना आणलेली आहे. मात्र या पेन्शन योजनेमध्ये या कर्मचाऱ्यांचा कोणताही फायदा होत नाही. त्यामुळे सेवा निवृत्त झाल्या नंतर २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचा उदर निर्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पेन्शन म्हणजे वृद्धपकाळची काठी असल्याने आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली.

यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी विविध आंदोलने केलेली आहेत. मात्र तरी देखील शासनाला जाग येत नाही. नुकतेच राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही, असे सांगितले होते. त्यानंतर अभ्यास गट नेमण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. याबाबत मंत्रालयामध्ये बैठका होऊन कर्मचारी संघटना व मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्यातील चर्चा फिस्कटली आहे. त्यामुळे विविध संघटनांनी आज १४ मार्च पासून न्याय मागण्यासाठी बेमुदत संप सुरू केलाय. आज हा संप सुरू झाल्यानंतर राहुरी तालुक्यातील सर्वच विभागातील शासकीय नियम शासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी राहुरी तहसील कार्यालय समोर धरणे आंदोलन केले.

यावेळी शासना विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच अनेकांनी शासनावर आपला रोष व्यक्त केला. त्यानंतर प्रांताधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार फसिओद्दीन शेख, पोलीस निरीक्षक मेघशाम डांगे यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत हा संप सुरू ठेवणार असल्याचा निर्धार केला आहे. यावेळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

संपाच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होणार नाही याची सर्व विभाग प्रमुखांनी काळजी घ्यायची आहे. अत्यावश्यक सेवा या नियमितपणे सुरू राहतील याची दक्षता घ्यायची आहे असं जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी सांगितला आहे.

यामध्ये मिळालेली माहिती अशी की, शासकीय कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जात आहेत या संपाच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा या नियमितपणे सुरू राहिल्या पाहिजे याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात संपाच्या अनुषंगाने सर्व विभाग प्रमुख आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळेस जिल्हाधिकारी बोलत होते. संपाच्या काळात संपावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यास कार्यालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस देखील काढण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी न होता नेहमीप्रमाणे कार्यालयामध्ये उपस्थित राहायचे आहे. कार्यालय नियमित वेळेवर उघडण्याची व बंद करण्याची व्यवस्था करायची आहे ती व्यवस्था जबाबदार अधिकारी यांच्याकडे देण्यात यावी आवश्यकता असल्यास गृहरक्षक पोलीस दलाची मदत घ्यावी असं जिल्हाधिकारी म्हणाले.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाने “ काम नाही वेतन नाही “ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे कर्मचाऱ्यांना अवगत करण्यात यावे शासनाच्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम अंतर्गत घोषित करण्यात आल्या आहेत. रुग्णालय, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यासह जनतेशी निगडित सर्व सेवा सुरळीत सुरू राहतील या दृष्टीने नियोजन करण्यास सांगितले आहे. सध्या दहावी व बारावीचे परीक्षा सुरू आहे आणि या परीक्षांमध्ये कुठलाही अडथळा येऊ नये यासाठी देखील शिक्षण विभागाने योग्य ती काळजी घ्यायची आहे त्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ देखील उपलब्ध करावे असं जिल्हाधिकारी म्हणतात.

विभाग प्रमुखांनी कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कुठलीही रजा मंजूर करू नये जनतेला सेवा मिळण्यास अडचण निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी दिल्या आहेत.

पोरगी हळदीन माखली, मराठी अल्बम सॉंग शूटिंग सुरू करण्यात आली आहे यावेळी पाथरे बुद्रुक चे सरपंच उमेश घोलप सर,गावचे पोलीस पाटील भाऊसाहेब कदम, नुरभाई शेख, केतन दळे (अँटी करप्शन), तसेच मा जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनीताई विखे पाटील यांनी सर्व टीमला शुभेच्छा दिल्या हे पोरगी हळदीन माखली मराठी सॉंग लवकरच आपल्या टीव्हीवर येत आहे.

निर्माता दिग्दर्शक: प्रमोद पंडित ,गायक:सुमित सावंत,अभिजीता चौहान
गीतकार: राजू काळे, संगीतकार सागर सकपाळे,

कलाकार : मनीषा पाटील,दिव्या कटकोजवार, प्रमोद पंडित, विजय भि पलघडमल,गणेश गो डुक्रे,सतोंष शा पलघडमल,रोहिदास मोरे,शंकर खोकले.

माजी मंत्री आमदार शंकरराव गडाख यांचे सख्खे भाऊ असलेले प्रशांत गडाख नेवासा तालुका दूध संघाचे संचालक आहेत. आमदार गडाख यांनी राज्याच्या राजकारणात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची सुरुवातीपासून भक्कम पाठराखण केली आहे. ते स्वतः अपक्ष आमदार असल्याने मध्यंतरीच्या सत्ताबदलाच्या खेळात त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या सोयिस्कर असतानाही शिंदे गटाशी जुळवून घेत परत मंत्रीपद मिळविणे सहज शक्य होते. त्यांच्या भुमिकेकडे राज्य पातळीवरील राजकीय धुरिणांचे बारीक लक्षही होते. मात्र अवघ्या चार-सहा दिवसांपूर्वी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडणार नसल्याचे जाहीर केले होते. आमदार गडाख यांची राजकीय भुमिका जाहीर झाल्याला रात्र आडवी जात नाही तोच मुंबईतील पथकाने आकस्मितरित्या सोनई पोलीस ठाणे गाठून त्यांचे बंधू संचालक असलेल्या तालुका दूध संघावर वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामागील घटनाक्रम पाहता दूध संघ, वीज चोरी हे फक्त एक माध्यम असून त्याच्या आडून आमदार गडाख यांचे गेल्या दोन वर्षांपासून आजारी अवस्थेतील बंधूचा कायदेशीर छळ करुन त्यांना जेरीस आणून त्यांची सद्यस्थितील राजकीय भुमिका बदलण्यास भाग पाडण्याचे कारस्थान शिजत असल्याचा संशय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

ज्या कालवधीतील वीज चोरीचा दाखला देऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला ते प्रकरण आठ ते दहा वर्षे जुने असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या फिर्यादीतच नमूद केलेले आहे. 2008 ते 2014 या कालावधीत जर वीज चोरी पकडण्यात आली होती तर त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास संबंधितांनी इतका विलंब का लावला? हाच मुळी कळीचा मुद्दा ठरत आहे. वीज चोरी पकडली होती तर तिचा पंचनामा आदी सोपस्काराची कागदपत्रे कुठे आहेत? वीज चोरी संदर्भात दूध संघाच्या सर्वसंबंधितांना यापूर्वी किती नोटीसा बजावल्या? भारतीय विद्युत कायद्यान्वये वीज चोरीच्या गुन्ह्यात दोन वर्षांपेक्षा जास्त मागे जाता येत नसताना तब्बल आठ-दहा वर्षे मागे जाऊन गुन्हा दाखल केलाच कसा? याच कायद्यान्वये वीज आकाराच्या दीड पटीपेक्षा जास्त दंड वसूल करता येत नसताना या प्रकरणी दुप्पटीपेक्षा जास्त रकमेचा दंड आकारला गेलाच कसा? गेल्या दोन वर्षांपासून रुग्णशय्येवर खिळलेल्या गडाख यांना पोलीस ठाणे तसेच न्यायालयासमोर हजर राहण्याच्या नोटीसा बजावण्यामागे कोणाचा हात आहे? असे विविध प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.

गडाख कुटुंब हे मोठे राजकीय वलय लाभलेले कुटुंब असले तरी त्यांनाही त्यांचे खाजगी जीवन आहे, त्यांनाही त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याशी स्वतंत्र भावनिक बांधिलकी आहे, याकडे राजकीय सूडाने पेटलेल्या विरोधकांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. सूनेच्या आकस्मित मृत्यूमुळे आधीच मोठा आघा झालेल्या गडाख कुटुंबाला प्रशांत गडाख यांना कोरोना लागण झाल्यापासून ते रुग्णशय्येवर खिळलेल्या सध्याच्या अवस्थेबद्दल मनात मोठे दुःख असतानाही ते बाजूला सारुन लोकसेवेसाठी त्यांची धडपड सुरुच असताना केवळ त्यांना राजकीय दृष्ट्या जेरीस आणण्यासाठी अगोदर मंत्री गडाख व त्यांच्या पत्नीवर सख्ख्या भावजयीचा घातपात केल्याचा आरोप करुन त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्यात आले. त्यानंतरही त्यांची राजकीय भुमिका बदलत नसल्याचे पाहून सत्तेची ताकद वापरुन रुग्णशय्येवरील त्यांच्या बंधूस कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्यात आल्याने आमदार गडाख हे संकट कशा पद्धतीने हाताळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.