आपण पाहतो की, राज्य सरकार स्तरावर किंवा जिल्हास्तरावर अथवा गाव स्तरावर अनेक वेळा दारूबंदीसाठी ( prohibition ) भरपूर प्रयत्न केले जातात. दारू जी मनुष्यासाठी किती घातक आहे हे आपल्याला चांगलेच माहित आहे. दारुमुळे कित्तेक अपघात झाले आहे, या दारु मुळे कित्येक नातेसंबंध खराब झाली आहे, आणि या दारूमुळे किती गुन्हे घडले आहेत, या दारूमुळे अनेकांचे संसार देखील उध्वस्त झालेली आहेत, त्यामुळे दारूची बंदी म्हणजेच दारूबंदी होणं खूप गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे दारूबंदी होण्यासाठी मागणीही खूप प्रमाणात केली जाते आणि या दारूबंदीची ( prohibition ) मागणी करण्यामागे जास्त करून महिला आघाडीवर असतात.
यातच आपल्या अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये निघोज या ठिकाणच्या महिलांनी जो ऐतिहासिक लढा दिला आहे, अशा ऐतिहासिक लढ्याला यश आले आहे. या ठिकाणी सहा वर्षापूर्वी पासून दारूबंदी ( prohibition ) करण्यात यावी यासाठी लढा चालू आहे आणि यासाठी दारूबंदी ( prohibition ) कायदेशीर असल्याचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दिला होता. त्याला जोड म्हणून आता त्यानंतर राज्य सरकारने ही निघोज मधील दारूबंदी ( prohibition ) आहे ती कायमची असावी असे जाहीर केले आहे .
यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दारूबंदी ( prohibition ) हटवण्याची दारू विक्रेत्यांची जी मागणी होती ती फेटाळली होती. त्यानंतर दारू विक्रेत्यांनी राज्य सरकारकडे दाद मागितली होती यामध्ये निघोज मधील यांनी दारू विक्रेत्यांच्या वतीने राज्य शासनाचे प्रधान सचिव सिंह यांच्याकडे निघोज मध्ये लावण्यात आलेली दारूबंदी हटवावी अशी मागणी केली होती. यामध्ये वराळ यांची जी मागणी होती ती राज्यशासनाने फेटाळून लावली आहे यामुळे आता औरंगाबाद खंडपीठानं तर राज्य सरकारनेही निघोज ला दारूबंदी लागू केले आहे.
काही वर्षापूर्वी निघोज मधील महिलांनी दारूबंदी व्हावी यासाठी जो लढा दिला होता तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गाजला होता त्यानंतर मतदान देखील घेण्यात आले आणि या मतदानामध्ये निकाल हा दारूबंदी करण्यात यावी असा लागला होता. पण दोन वर्षानंतर दारू विक्रेते आहेत त्यांनी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांशी संगनमताने या गावातील दारू बंदी उठवली आहे असा बनावट ठराव करून त्यांनी दारूची दुकाने पुन्हा सुरू केली होती. दारूबंदी समिती व लोक जागृती सामाजिक संस्था विश्वस्त कांता लंके व इतर महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारूबंदी हटवण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांच्याकडे आव्हान दिले होते. त्या ठिकाणी ही निकाल हा महिलांच्या बाजूनेच लागला होता आणि परवानाधारक दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश निघाले.
यानंतर महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या दारूबंदी जाहीर केल्याच्या निर्णयाला दारू विक्रेते आहेत त्यांच्या वतीने विष्णू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मध्ये आव्हान देऊन राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती, पण या याचिकेला उच्च न्यायालयाने राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांनी निर्णय घेतला आहे तो निर्णय बरोबरच आहे योग्य निर्णय आहे असा शिक्कामोर्तब केला गेला. यानंतर पुन्हा दारू विक्रेत्यांनी राज्य सरकारकडे आव्हान देण्यात आले आणि आता राज्य शासनाने पुन्हा एकदा फेटाळले आहेत यामुळे आनंदाची बाब म्हणजे की निघोज मधील दारूबंदी ही कायमस्वरूपी जाहीर झाली आहे आणि याठिकाणी निघोज मधील महिलांनी दिलेला लढा हा पूर्णत्वाला आला आहे.
