जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे राहुरीत आंदोलन.
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्व शासकीय नियम शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. यासाठी राहुरी तहसील कार्यालया समोर तालुक्यातील सर्व शासकीय नियम शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करून प्रांत अधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार फसियोद्दिन शेख व पोलीस निरीक्षक मेघशाम डांगे यांना निवेदन देऊन शासना विषयी आपला रोश व्यक्त केला.
२००५ नंतर शासकीय निम शासकीय नोकरीमध्ये लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन बंद करून नवीन पेन्शन योजना आणलेली आहे. मात्र या पेन्शन योजनेमध्ये या कर्मचाऱ्यांचा कोणताही फायदा होत नाही. त्यामुळे सेवा निवृत्त झाल्या नंतर २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचा उदर निर्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पेन्शन म्हणजे वृद्धपकाळची काठी असल्याने आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली.
यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी विविध आंदोलने केलेली आहेत. मात्र तरी देखील शासनाला जाग येत नाही. नुकतेच राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही, असे सांगितले होते. त्यानंतर अभ्यास गट नेमण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. याबाबत मंत्रालयामध्ये बैठका होऊन कर्मचारी संघटना व मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्यातील चर्चा फिस्कटली आहे. त्यामुळे विविध संघटनांनी आज १४ मार्च पासून न्याय मागण्यासाठी बेमुदत संप सुरू केलाय. आज हा संप सुरू झाल्यानंतर राहुरी तालुक्यातील सर्वच विभागातील शासकीय नियम शासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी राहुरी तहसील कार्यालय समोर धरणे आंदोलन केले.
यावेळी शासना विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच अनेकांनी शासनावर आपला रोष व्यक्त केला. त्यानंतर प्रांताधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार फसिओद्दीन शेख, पोलीस निरीक्षक मेघशाम डांगे यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत हा संप सुरू ठेवणार असल्याचा निर्धार केला आहे. यावेळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
