मागच्या वर्षी मोदी सरकार व सोशल मीडिया या दोघांमध्ये जोरदार वाद पेटलेला आपण पाहिला होता सोशल मीडिया साठी केंद्र सरकारने काही बंधनं किंवा मार्गदर्शक तत्वे घालून दिले होते पण काही सोशल मीडिया कंपन्या ते मान्य करायला तयार होत नव्हत्या पण अखेर मोदी सरकार समोर माघार घ्यावा लागली. मोदी सरकार आणि सोशल मीडिया कंपनीमध्ये आता पुन्हा एकदा नव्याने संघर्ष होण्याची शक्यता आहे या मोदी सरकारने सोशल मीडियाच्या वापरावर नियम आणखी कडक केले आहेत. सोशल मीडिया साठी मोदी सरकार आता एक समिती नेमणार आहे. सोशल मीडियावरील कंटेनवर लक्ष ठेवणार आहे.
तर आपण पाहू या केंद्राला मिळणार केंद्राला काय अधिकार मिळणार आहेत ?
मोदी सरकारला मिळणार आहेत हे अधिकार.
सोशल मीडियावर नियंत्रण कसे ठेवता येईल यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असून त्याचा प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला आहे.
त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर सोशल मीडिया संदर्भातल्या अनेक बाबी केंद्र सरकारच्या हातात येणार आहेत.
कोणतेही नियम मोडल्यास अकाउंट ब्लॉक करणे, अकाउंट काढून टाकणं किंवा त्या अकाउंट वर कारवाई करणं असे अधिकार केंद्र सरकारकडे येणार आहेत.
नवीन प्रस्तावानुसार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यांवर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. चुकीचे किंवा अयोग्य कंटेन जर आपल्याकडून पोस्ट करण्यात गेले तर त्यावर केंद्र सरकारची करडी नजर असणार आहे. आणि त्यात काही चूकीचे आढळल्यास आपले अकाऊंट कायमस्वरूपी बंद होऊ शकते. किंवा ते बंद केंद्र सरकार करू शकते असा अधिकार आपल्या केंद्र सरकार आता मिळणार आहे.
त्यामुळे यापुढे आपण पोस्ट करताना विचारपूर्वक पोस्ट करावी किंवा काळजीपूर्वक पोस्ट करावी अन्यथा केंद्र सरकार आपले अकाऊंट कायमस्वरूपी बंद करणार आहे. सोशल मीडिया हा मनोरंजनाचा भाग असून तो फक्त मनोरंजन म्हणूनच घेतला जावा त्यावर कुठलेही चिथावणीखोर अथवा वाद होतील जाती वाद होतील युद्धप्रसंग होतील अशी कुठलीही पोस्ट न टाकता तो एक मनोरंजन चा भाग आहे असं समजून पोस्ट करत जावेत. आणि ही बारीक गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांवर केंद्र सरकार आता लक्ष ठेवण्याच्या तयारीत आहे आणि त्यासाठी समित्याही स्थापन करू शकते.
नव्या नियमांचा मसुदा याआधी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध देखील करण्यात आला होता मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागल्यानंतर मंत्रालयाने तो वेबसाईटवरुन काढून टाकला तर पाहूया सोशल मीडिया आणि केंद्र सरकार मधील हा वाद मिटतो आणखी पेटतो
