राज्यात सरकारमध्ये सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या 35 आमदारांनी बंड केला आहे. आणि बंद झाल्यानंतर ठाकरे सरकार हे अल्पमतात येण्याची चर्चा सर्वत्र रंगू लागली आहे. तसेच महाराष्ट्रामध्ये राजकीय भूकंप झाल्यानंतर आता आणखी एक मोठी घडामोड व्हायची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President Rule in Maharashtra) लागणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संध्याकाळपर्यंत याबाबत घोषणा होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय? राष्ट्रपती राजवट कधी लावली जाते? राष्ट्रपती राजवट लागल्यावर काय होत असत? याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत…
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
राष्ट्रपती राजवटीमध्ये काय होतं?
- या काळापुरती विधानसभा स्थगित होते. ही राष्ट्रपती राजवट 2 महिन्यांच्या काळापुरती राहू शकते.
- त्यानंतर राजवटीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडतं. हा ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
- राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
- या कालावधीत राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पहातात.
- या कालावधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात.
- राज्यपालांच्या सूचनेवरून केंद्र सरकार याबाबतचे बरेच निर्णय घेऊ शकतं, म्हणजेच पूर्ण शासन व्यवस्था ही राज्यपालांच्या मार्फत चालते.
- आधीच्या मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कारणांसाठी – खर्चांसाठी मार्चपर्यंत तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यामुळे ते खर्च केले जाऊ शकतात, पण नवीन कोणतेही खर्च करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो.
- नवीन योजना, कल्याणकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत.
- या काळात राज्य नाममात्र चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.
- जीवनावश्यक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात त्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची कोणतीही आडकाठी नसते. म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर ते निर्णय घेऊ शकतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात.
