पब्जी सारख्या गेम ने भारताचा प्रत्येकाच्या मनावर अधिराज्य गाजवले होते. मधल्या काही कालावधीमध्ये जेव्हा सगळीकडे कोरोना सारखा महाभयंकर रोग आला होता. अशा वेळेस लॉकडाऊन करण्यात आले होते. आणि या लॉकडाऊन मध्ये पब्जी गेम खेळण्याचे प्रमाण खूप प्रमाणामध्ये वाढले होते. हा गेम प्रत्येकाच्या मोबाईल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होता. सकाळ म्हणू नका की संध्याकाळ म्हणू नका प्रत्येक वेळेस फक्त आणि फक्त हाच गेम खेळताना पाहायला मिळायचा. पण त्यानंतर मोदी सरकारने या गेम वर बंदी घातली गेली.

पण बंदी घालून काही दिवस उलटत नाही तोच मागच्या वर्षी BGMI गेम लॉन्च करण्यात आला. हा गेम लॉन्च झाल्यानंतर पुन्हा एकदा याच वापराचे प्रमाण वाढत गेले. पुन्हा pubg सारखाच हा सगळ्यांचा मोबाईल मध्ये दिसू लागला. याचे वाढणारे अतिप्रमाण बघून राज्यसभेमध्ये नुकताच एक मुद्दा उपस्थित केला गेला. त्यामध्ये असं म्हटलं गेलं की, या गेमने मुलांवर हानिकारक प्रभाव पडत आहे आणि म्हणून ही गेम सुद्धा भारतातून बंद करण्यात यावी.

एका मीडियाचा रिपोर्टनुसार, गेल्या महिन्यात एका मुलाने गेम खेळत असताना आईने त्याला हटकले म्हणून त्याने रागात त्याच्या आईला मारल्याची घटना घडली. या गेम मुळे मुले आणखी खुनशी होताना आपण पाहत आहोत. या गेम साठी मुलं कुठल्या थराला जाऊ शकतात याचा प्रत्यय आपल्याला या घटनेतून येतो आणि त्यामुळे सध्या या गेमला गुगल प्ले स्टोअर मधून काढण्यात आले आहे.

याबद्दल त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना विचारले असता ते म्हणतात की, आम्ही गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअर वरून कसे काढले गेले हे स्पष्ट करत आहोत आणि आम्हाला विशिष्ट माहिती मिळाल्यावर तुम्हा सगळ्यांना कळवू. सध्या हा गेम डाउनलोड करण्यासाठी थर्ड पार्टी वेबसाईट वरून डाऊनलोड करू शकता.

या गेमला प्ले स्टोर वरून हटवल्यानंतर युजरला असेही वाटते की, pubg प्रमाणे ही गेम देखील बंद होती की काय, या गेम वर बंदी घातली जाते की काय. भारतामध्ये पब्जी मोबाईल गेम वर बंदी घातल्यानंतर क्राफ्ट कंपनीकडून हा नवा गेम लॉन्च करण्यात आला होता. आणि यामध्ये PUBGगेम सारखे मिळते जुळते फीचर्स युजर्सला देण्यात आले होते. त्यामुळे हा गेम हटवण्याचे कारण मानले जाते. पण या गेमला हटवण्यामुळे गेमर्सला जोरदार धक्का बसला आहे हे मात्र नक्की.

तर आपण पाहू या केंद्राला मिळणार केंद्राला काय अधिकार मिळणार आहेत ?

मोदी सरकारला मिळणार आहेत हे अधिकार.

सोशल मीडियावर नियंत्रण कसे ठेवता येईल यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असून त्याचा प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला आहे.
त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर सोशल मीडिया संदर्भातल्या अनेक बाबी केंद्र सरकारच्या हातात येणार आहेत.
कोणतेही नियम मोडल्यास अकाउंट ब्लॉक करणे, अकाउंट काढून टाकणं किंवा त्या अकाउंट वर कारवाई करणं असे अधिकार केंद्र सरकारकडे येणार आहेत.
नवीन प्रस्तावानुसार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यांवर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. चुकीचे किंवा अयोग्य कंटेन जर आपल्याकडून पोस्ट करण्यात गेले तर त्यावर केंद्र सरकारची करडी नजर असणार आहे. आणि त्यात काही चूकीचे आढळल्यास आपले अकाऊंट कायमस्वरूपी बंद होऊ शकते. किंवा ते बंद केंद्र सरकार करू शकते असा अधिकार आपल्या केंद्र सरकार आता मिळणार आहे.

त्यामुळे यापुढे आपण पोस्ट करताना विचारपूर्वक पोस्ट करावी किंवा काळजीपूर्वक पोस्ट करावी अन्यथा केंद्र सरकार आपले अकाऊंट कायमस्वरूपी बंद करणार आहे. सोशल मीडिया हा मनोरंजनाचा भाग असून तो फक्त मनोरंजन म्हणूनच घेतला जावा त्यावर कुठलेही चिथावणीखोर अथवा वाद होतील जाती वाद होतील युद्धप्रसंग होतील अशी कुठलीही पोस्ट न टाकता तो एक मनोरंजन चा भाग आहे असं समजून पोस्ट करत जावेत. आणि ही बारीक गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांवर केंद्र सरकार आता लक्ष ठेवण्याच्या तयारीत आहे आणि त्यासाठी समित्याही स्थापन करू शकते.

नव्या नियमांचा मसुदा याआधी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध देखील करण्यात आला होता मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागल्यानंतर मंत्रालयाने तो वेबसाईटवरुन काढून टाकला तर पाहूया सोशल मीडिया आणि केंद्र सरकार मधील हा वाद मिटतो आणखी पेटतो