पब्जी सारख्या गेम ने भारताचा प्रत्येकाच्या मनावर अधिराज्य गाजवले होते. मधल्या काही कालावधीमध्ये जेव्हा सगळीकडे कोरोना सारखा महाभयंकर रोग आला होता. अशा वेळेस लॉकडाऊन करण्यात आले होते. आणि या लॉकडाऊन मध्ये पब्जी गेम खेळण्याचे प्रमाण खूप प्रमाणामध्ये वाढले होते. हा गेम प्रत्येकाच्या मोबाईल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होता. सकाळ म्हणू नका की संध्याकाळ म्हणू नका प्रत्येक वेळेस फक्त आणि फक्त हाच गेम खेळताना पाहायला मिळायचा. पण त्यानंतर मोदी सरकारने या गेम वर बंदी घातली गेली.

पण बंदी घालून काही दिवस उलटत नाही तोच मागच्या वर्षी BGMI गेम लॉन्च करण्यात आला. हा गेम लॉन्च झाल्यानंतर पुन्हा एकदा याच वापराचे प्रमाण वाढत गेले. पुन्हा pubg सारखाच हा सगळ्यांचा मोबाईल मध्ये दिसू लागला. याचे वाढणारे अतिप्रमाण बघून राज्यसभेमध्ये नुकताच एक मुद्दा उपस्थित केला गेला. त्यामध्ये असं म्हटलं गेलं की, या गेमने मुलांवर हानिकारक प्रभाव पडत आहे आणि म्हणून ही गेम सुद्धा भारतातून बंद करण्यात यावी.

एका मीडियाचा रिपोर्टनुसार, गेल्या महिन्यात एका मुलाने गेम खेळत असताना आईने त्याला हटकले म्हणून त्याने रागात त्याच्या आईला मारल्याची घटना घडली. या गेम मुळे मुले आणखी खुनशी होताना आपण पाहत आहोत. या गेम साठी मुलं कुठल्या थराला जाऊ शकतात याचा प्रत्यय आपल्याला या घटनेतून येतो आणि त्यामुळे सध्या या गेमला गुगल प्ले स्टोअर मधून काढण्यात आले आहे.

याबद्दल त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना विचारले असता ते म्हणतात की, आम्ही गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअर वरून कसे काढले गेले हे स्पष्ट करत आहोत आणि आम्हाला विशिष्ट माहिती मिळाल्यावर तुम्हा सगळ्यांना कळवू. सध्या हा गेम डाउनलोड करण्यासाठी थर्ड पार्टी वेबसाईट वरून डाऊनलोड करू शकता.

या गेमला प्ले स्टोर वरून हटवल्यानंतर युजरला असेही वाटते की, pubg प्रमाणे ही गेम देखील बंद होती की काय, या गेम वर बंदी घातली जाते की काय. भारतामध्ये पब्जी मोबाईल गेम वर बंदी घातल्यानंतर क्राफ्ट कंपनीकडून हा नवा गेम लॉन्च करण्यात आला होता. आणि यामध्ये PUBGगेम सारखे मिळते जुळते फीचर्स युजर्सला देण्यात आले होते. त्यामुळे हा गेम हटवण्याचे कारण मानले जाते. पण या गेमला हटवण्यामुळे गेमर्सला जोरदार धक्का बसला आहे हे मात्र नक्की.

कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणुकांची तयारी सुरू आहे पावसाळ्यामुळे आम्ही निवडणूक थांबवली होती आम्ही आमची तयारी पूर्ण केली आहे. फक्त निवडणूक घ्यायची आहे दोन आठवड्यात आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो. काही नगरपालिका क्षेत्रात शून्य टक्के आरक्षण असल्याची माहिती आयोगाने कोर्टात दिली होती. सगळ्या बाठिया आयोगाच्या नुसार पुढच्या आठवड्यात निवडणुका घ्या असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अनेक वर्षांपासून ओबीसीचं राजकीय आरक्षण हे प्रलंबित होतं आणि अखेर आता या आरक्षणाला मंजुरी मिळाली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा रस्ता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने भाटिया अहवाल मान्य केला असून राज्यातील निवडणुका घेण्याचे निर्देश देखील दिले आहे. तर येत्या दोन आठवड्यामध्ये निवडणुका घ्या असे आदेश देण्यात आलेत. सातारा जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा चार नगरपंचायतीचे ओबीसी आरक्षणाचा मान आता मोकळा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के पर्यंत आरक्षण मिळणार आहे.

कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला निवडणुका होणार आहेत. हे जवळपास निश्चित झालं आहे. पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या सरकारला दिलेल्या शब्द पाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, समाज कल्याण, गरीब कल्यान हाच आमचा अजेंडा होता. ओबीसी आरक्षण प्राप्त करून घेण्याची प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.