हॉटेल रेस्टॉरंट या संदर्भातली ही महत्त्वाची बातमी आहे. रेस्टॉरंट आणि हॉटेलमध्ये जे सेवाशुल्क वसुली संदर्भातला मोठा निर्णय झालाय. त्यामध्ये सेवाशुल्क वसुली संदर्भात गेला काही दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. सीसीपीएच्या निर्णयानुसार कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकांना सेवा दिल्याबद्दल त्यांच्याकडून शुल्क वसुली करत नाहीत तर एखाद्या ग्राहकांना सेवा शुल्क वसूल करण्यात आल्यास त्याची तक्रार ग्राहक आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करता येते.
सेवा नियमानुसार सेवा शुल्क देणे किंवा न देणे ग्राहकांच्या निर्णयावर अवलंबून असतं. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट यांना सेवा शुल्क देण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही असे देखील म्हटला आहे. केंद्रीय ग्राहक हक्क संरक्षण प्राधिकरण हॉटेल रेस्टॉरंट करणे केल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्क संदर्भात हा मोठा निर्णय घेतला सेवा शुल्कावरती सेवा शुल्कावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेताना तो चुकीचा असल्यास म्हटल आहे. ग्राहक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरण हॉटेल आणि रेस्टॉरंट वरील खाद्यपदार्थांच्या दरामध्येच त्याचा समावेश असतो असेही म्हटले आहे ग्राहक आणि याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे देखील तक्रार करू शकता तक्रारीच्या तपासणीनंतर ती पुढे देखील पाठवली जाऊ शकते
हॉटेल रेस्टॉरंट चालकांकडून पाच ते पंधरा रुपये पर्यंत सेवा शुल्क आकारला जात होतं. हॉटेलमध्ये पाच टक्के जीएसटी आणि रेस्टॉरंट मध्ये १८ टक्के जीएसटी आकारली जायचे. केंद्रीय मंत्री यांनी रेस्टॉरंट मध्ये कोणत्याही पदार्थाच्या बिलावती जास्तीचा दर आकारण्यात येणार नाही असं म्हटलं आहे. सेवा शुल्क ग्राहकांसाठी त्रासदायक ठरतं रेस्टॉरंटमधील कर्मचाऱ्यांनी चांगल्या अश्या सुविधा द्याव्यात.
कोणताही कर हा ग्राहकांवर टाकला जाऊ नये असं देखील म्हटलं जातं. सेवा शुल्क कमी करण्यात आल्याने खाद्यपदार्थांच्या किमतीत होणारी वाढ थांबून येणाऱ्या सेवा शुल्कांवरील गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती, त्यावर आता फुल स्टोप लागला आहे. केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरण हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला सेवा शुल्क वसुली करण्यास मनाई केली होती. सेवा शुल्काबाबत सुरू असलेल्या वादामुळे अनेकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. केंद्रसरकार हॉटेल आणि रेस्टॉरंट करून वसूल करण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आला होता. आता सीसीपीये ना यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यात
