सोयगाव पोलीस पाटील संघटनेच्या वतीने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना देण्यात आले मागण्यांचे निवेदन….
महाराष्ट्र राज्यात गाव पातळीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यात प्रशासनाबरोबर पोलीस पाटील आपली जबाबदारी अतिशय चोखपणे पार पाडत आहे गृह विभाग व महसूल बरोबरच वनविभाग आरोग्य विभाग ग्राम विकास विभाग कृषी विभाग प्रशासनाच्या इतर विभागांनाही गाव पातळीवर प्रशासन आणि ग्रामस्थ यातील दुवा बनून आपली जबाबदारी समर्थपणे राज्यातील पोलीस पाटील निभावत आहेत.
कोरोना आपत्ती निवारण राज्यातील पोलीस पाटील यांनी आपापल्या गावात बहुमोल अशी कामगिरी केली आहे आपले कर्तव्य करत असताना ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम 1967 नुसार खाजगी नोकरी न करणे व इतर काही बंधनांमुळे व रुपये 6500 फक्त इतके अत्यल्प मानधन मिळत असल्याने तसेच सेवानिवृत्तीनंतर पोलीस पाटील यांना कुठलीच आर्थिक तरतूद नसल्याने पोलीस पाटील व त्यांचे कुटुंबीय यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो.
यासंबंधी सोयगाव तालुक्यातील पोलीस पाटील संघटनाच्या वतीने सोयगाव येथे रविवारी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांना निवेदन देण्यात आले या मागण्यांमध्ये पोलीस पाटील यांना दरमहा 18 हजार रुपये मानधन मिळावे महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 दुरुस्त करून सुधारित आदेश काढावा पोलीस पाटलांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी ,पोलीस पाटलांना मंजूर असलेला थकित प्रवास भक्ता तात्काळ मिळावा त्यात वाढ करण्यात यावी,
सेवानिवृत्तीनंतर मानधनाच्या 50% रक्कम दरमहा मिळावी अथवा एक रकमी दहा लक्ष इतके आर्थिक सहाय्य मिळावे, पोलीस पाटील यांना दर महा मानधना व्यतिरिक्त कोणतेच लाभ नसल्यामुळे इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळावे कोरोना काळातील पोलीस पाटलांचे 90 दिवसांचे अतिरिक्त मानधन आणि मरण पावलेल्या पोलीस पाटलांना 50 लाख रुपये विमा कवच देण्यात यावा. अशा मागण्यांचे निवेदन पोलीस पाटील संघटनेच्या वतीने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना देण्यात आले यावेळी सोयगाव पोलीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष , उपाध्यक्ष यांच्यासह इतर पदाधिकारी, तसेच तालुक्यातील पोलिस पाटील हजर होते. या वेळेस मंत्री महोदयांनी या बाबत सकारात्मक विचार करू असे आश्वासन दिले……
