ओबीसी समाजासाठी आनंदाची बातमी आहे. ओबीसी आरक्षण अखेर मंजूर झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसीच्या राजकीय रक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यामध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या आयोगाच्या अहवालानुसार दोन आठवड्यात निवडणुका घ्या असे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. दोन वर्षापासून निवडणुका रखडल्या होत्या वेळेवरती निवडणुका झाल्या पाहिजेत न्यायालयाची दिशाभूल करू नका असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणुकांची तयारी सुरू आहे पावसाळ्यामुळे आम्ही निवडणूक थांबवली होती आम्ही आमची तयारी पूर्ण केली आहे. फक्त निवडणूक घ्यायची आहे दोन आठवड्यात आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो. काही नगरपालिका क्षेत्रात शून्य टक्के आरक्षण असल्याची माहिती आयोगाने कोर्टात दिली होती. सगळ्या बाठिया आयोगाच्या नुसार पुढच्या आठवड्यात निवडणुका घ्या असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अनेक वर्षांपासून ओबीसीचं राजकीय आरक्षण हे प्रलंबित होतं आणि अखेर आता या आरक्षणाला मंजुरी मिळाली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा रस्ता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने भाटिया अहवाल मान्य केला असून राज्यातील निवडणुका घेण्याचे निर्देश देखील दिले आहे. तर येत्या दोन आठवड्यामध्ये निवडणुका घ्या असे आदेश देण्यात आलेत. सातारा जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा चार नगरपंचायतीचे ओबीसी आरक्षणाचा मान आता मोकळा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के पर्यंत आरक्षण मिळणार आहे.
कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला निवडणुका होणार आहेत. हे जवळपास निश्चित झालं आहे. पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या सरकारला दिलेल्या शब्द पाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, समाज कल्याण, गरीब कल्यान हाच आमचा अजेंडा होता. ओबीसी आरक्षण प्राप्त करून घेण्याची प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
