जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2023-24 साठी 374 कोटीपेक्षा जास्त रुपये निधि खर्चास मान्यता.
उस्मानाबाद,दि.14(सचिन ठेले) उस्मानाबाद जिल्हयाच्या विकासासाठी यावर्षी 374 कोटी 48 लाख 93 हजार रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी मंजूरी दिली. यावेळी जिल्ह्याच्या पर्यटनात वाढ होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आराखडा तयार करुन सादर करावा तसेच तुळजापूर देवस्थान हे भारतातील साडेतीन शक्तीपीठापैकी एक पूर्ण शक्तीपीठ आहे. या शहराचा आणि देवस्थानचा विकास तिरुपतीच्या बालाजीच्या देवस्थानच्या धर्तीवर करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात यावा. तसेच उस्मानाबाद जिल्हा शिक्षण क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. येथील शिक्षणाचे महाराष्ट्रात नावलौकिक आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना चांगल्या इमारतीत आणि चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याचा अधिकारी आहे. तेंव्हा धोकादायक असलेल्या 650 वर्गखोल्यांना नव्याने बांधण्याची मान्यता देत डॉ.सावंत म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण द्यावे.
यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी 300 कोटी,जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमास 72 कोटी 50 लाख आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेस 1 कोटी 98 लाख रुपये खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली. आज दि.14 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन जिल्हा नियोजन भवनाच्या सभागृहात घेण्यात आली.
यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार सुरेश धस, आ. राणा जगजीतसिंह पाटील, आ. ज्ञानराज चौगुले, आ. कैलास पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे, जि.प चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे, प्रकल्प संचालक प्रांजल शिंदे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण बाबासाहेब अरवत आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे यांनी 2021-22 आणि 2022-23 च्या खर्चाचा आढावा सादर केला. अर्थसंकल्पित तरतूद असलेल्या रक्कमेतील 149 कोटी 66 लाख रुपये निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून तो निधी वितरीत करण्यात आला आहे .चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेमधून लम्पी स्किन विषाणू प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यासाठी 69 कोटी 57 लाख रुपये एवढ्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी मंजूर असलेल्या 354 कोटी 42 लाख 64 हजार रुपयांपैकी 354 कोटी 42 लाख 63 हजार निधी खर्च झाला. या वर्षी कोव्हिड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे उपाय योजना म्हणून शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे 11 कोटी 82 लाख 16 हजार इतका निधी औषधे व यंत्र सामुग्री साठी खर्च करण्यात आला.
