कांदा अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी ३० एप्रिल पर्यंत प्रस्ताव दाखल करावेत..
आष्टी (प्रतिनिधी)
सन २०२२-२०२३ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. मात्र शासन निर्णयातील अटीनुसार सातबारा उताऱ्यावर खरिपातील ई पीक पाहणीची आवश्यकता होती मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांनी अशा नोंदी केलेल्या नव्हत्या त्यामुळे शासनाने दी. २१ एप्रिल २०२३ रोजी महाराष्टातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना पत्र काढले असून या पत्रानुसार जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांची समिती गठित केली आहे.
त्यानुसार ई-पीक पेरा खरीब पिकांची नोंद नसलेल्या वंचित शेतकऱ्यांनी सदरील समितीचा पीक पाहणीचा अहवाल प्रस्तावसोबत जोडून बाजार समिती कडे ३० एप्रिल पर्यंत तात्काळ प्रस्ताव दाखल करून कांदा अनुदानासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन भाजपा विधानपरिषद सदस्य आ.सुरेश धस यांनी केले आहे.
राज्य सरकारने दि. १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रती शेतकरी याप्रमाणे शासनाने अनुदान मंजूर केले आहे.खरीब ई-पीक पेरा वंचित कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदान योजना सन २०२२ -२०२३ चा लाभ घेण्याकरिता विहीत नमुन्यातील अर्ज कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे ३० एप्रिल पर्यन्त दाखल करावेत.
या बाबतीत काही अडचण आल्यास मार्केट कमिटी संचालक मंडळ, मार्केटचे सेक्रेटरी यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन आ.सुरेश धस यांनी केले करण्यात आले आहे.
विक्री केलेल्या कांदा विक्रीची मुळपट्टी, समितीचा पीक पाहणी अहवाल, बँक पास बुकाची पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत, आधार कार्ड ची झेरॉक्स प्रत, ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडिलांच्या नावे व विक्री पट्टी मुलाच्या अथवा अन्य कुटुंबियांच्या नावे आहे अशा प्रकरणामध्ये सहमती असणारे शपथपत्र आवश्यक आहे.