संपामुळे अनेक नागरिकांचे मोठे हाल झाले, आणि काम खोळंबून राहिले, विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान हे झालं. सरकारी कामांमध्ये मोठा अडथळा आला. शेतकऱ्यांनाही बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र आता या सगळ्यातून सुटका झालीया कारण आता सरकारी कर्मचारी अधिकारी कामावरती रुजू होणार आहेत, बेमुदत असणारा संप मागे घेण्यात आला. सात दिवसापासून महाराष्ट्रामध्ये संप सुरू होता, मध्यंतरी मेस्मा कायदा देखील लागू करण्यात आला होता मात्र तरीही हा संप बेमुदतपणे सुरूच होता शेवटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला यशस्वी आणि सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर या ठिकाणी संप मागे घेण्यात आला त्यामुळे या सरकारकडून अनेकांच्या आशा वाढलेल्या आहेत, उद्यापासून महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहावं. विशेषत: ज्या ठिकाणी गारपीट झाली आहे, जे शेतकरी अडचणीत आहेत त्यांना तातडीने कशी मदत मिळेल यासंदर्भात विशेष काम करावं.रुग्णालयात तुमच्या गैरहजेरीमुळे जी अडचण झाली असेल त्यावर अडचण निस्तरण्यासाठी तातडीने काम करावं, अशा सूचना सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.
गेले ७ दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संपकालावधी आमच्या खात्यावरच्या उपलब्ध रजा मंजूर करून तो नियमित करण्यात येईल. ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटीस गेल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात येतील, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहितीही कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
वाचा नेमकं सरकारनं काय आश्वासन दिलं…
राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी अभेद्य एकजूट दाखवली. या आंदोलनात कोणतीही हिंसा नव्हती. हा संप त्या सगळ्यांनी यशस्वी करून दाखवला. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती. शासनाने यासंदर्भात गेल्या सात दिवसांत वेगवेगळी पावलं उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली.
जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल”, अशी माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना दिली.
