महाराष्ट्राला डावलून गुजरातला झुकता माप, वेदांत सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातला; अनेक युवकांचे भवितव्य अंधारात.
काँग्रेस नेते सत्यजीत तांबे यांचे टीकास्त्र.
प्रतिनिधी,
खनिकर्म क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी वेदांताने, तैवानची इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने निर्मिती करणारी कंपनी फॉक्सकॉन या कंपनीच्या सहाय्याने भारतामध्ये १ लाख ५४ हजार कोटी गुंतवणूक असणारा सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित केले होते. कालपरवापर्यंत हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होणं अपेक्षित होते, मात्र अचानक गुजरातने हा प्रस्तावित महाकाय प्रकल्प आपल्याकडे वळवला. काँग्रेस नेते सत्यजीत तांबे यांनी या घडामोडींनंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली आहे की या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणावा.
सत्यजीत तांबे यांनी म्हटलंय की, “असा प्रकल्प कोरिया वगळता जगाच्या इतर कोणत्याही देशात आलेला नाही. चीनमध्ये देखील असा प्रकल्प नाही. वेदांता समूहाने हे तंत्रज्ञान देशात आणण्याचे ठरवले होते आणि महाराष्ट्राला या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली होती. इतकंच नाही तर या उद्योगाशी पूरक व्यवसायांमधूनही तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाला असता. हा प्रकल्प गुजरातला जाणे हा महाराष्ट्रातील युवकांना बसलेला मोठा धक्का असून हा महाराष्ट्रातील जनतेला दिलेला आणखी एक धोका आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्याने अनेक युवकांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी शर्थीचे प्रयत्न करावेत आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणावा”.
गेल्या वर्षी म्हणजेच २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी सत्यजीत तांबे यांनी केंद्रीयमंत्री पियूष गोयल यांना विनंती केली होती की, सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्प नाशिकमध्ये उभारण्यात यावा. तांबे यांनी १२ सप्टेंबर २०२१ रोजी लिहिलेल्या लेखात भारतातील सेमी कंडक्टरच्या तुटवड्याबद्दल विस्ताराने लिहिले होते. या अतिगंभीर समस्येकडे केंद्र सरकार गांभीर्याने बघत नसल्याचे मत त्यांनी या लेखात व्यक्त केले होते.
गेल्या महिन्यात वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या प्रकल्पासाठी १ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. ही जमीन ९९ वर्षांच्या करारावर हवी होती. प्रकल्पासाठी वीज आणि पाण्याचा दर निश्चित असावा आणि हे दोन्ही सवलतीच्या दरात मिळावे अशी या प्रकल्पासाठी मागणी करण्यात आली होती. या प्रकल्पामुळे २ लाख रोजगार निर्माण झाले असते असा अंदाज आहे. या प्रकल्पासाठी पुण्याजवळचे तळेगाव हे प्राधान्याचे ठिकाण होते. तळेगावमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यामुळे हे ठिकाण प्राधान्याचे झाले होते.
