राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारांबाबत राज्यशासन उदासीन, पुरस्कार लवकर जाहीर करा. शुभांगी ताई पाटील यांची मागणी.
धुळे दिनांक १० सप्टेंबर २०२२,
नुकताच दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी राज्यभरात शिक्षक दिन साजरा करण्यात आला शिक्षक दिन म्हणजे शिक्षकाने केलेल्या चांगल्या कार्याचा गौरव म्हणून या दिवशी वर्षातून एक दिवस शिक्षकांचा सम्मान होत असतो. यादीदिवशी गावपातळीपासून ते राज्य पातळीपर्यंत शिक्षकांना विविध प्रकारचे पुरस्कार देण्यात येतात. राज्य शासनातर्फे शिक्षकांनी केलेल्या कार्याचा गौरव व येणाऱ्या पिढीला घडविण्यासाठी व समाजाला दिशा देण्याचे काम करणाऱ्या शिक्षकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे जिल्हा स्तरावर राज्य स्तरावर कर्तृत्ववान शिक्षकांना राज्य शासनाने दरवर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. साधारणतः हा पुरस्कार शिक्षक दिनी म्हणजेच दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी देण्याचा प्रघात होता निदान शिक्षक दिनी किंवा शिक्षक दिनाच्या पूर्व संध्येला शासनाकडून आदर्श शिक्षक पुरस्काराची घोषणा केली जाण्याची परंपरा होती.
परंतु सध्या शिक्षकांप्रती सरकारची सापत्न वागणूक सर्वच बाबतीत दिसून येत असतांना राज्य शासनाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार देखील त्यापासून सुटलेला नाही कारण शिक्षक दिन जाऊन १ आठवडा उलटून गेला तरीदेखील यंदाचा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्काराची घोषणा अद्यापही झालेली नाही व त्याची चिन्हे देखील दिसत नाही याबाबत राज्य भरातील शिक्षण क्षेत्रातील वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे कारण याबाबत पुरस्कार इकचुक शिक्षकाकडून साधारण ६ महिन्या आधी प्रस्ताव मागविण्यात येतात व शिक्षकांच्या मुलाखती घेण्यात येतात व त्यानंतर राज्यस्तरीय पुरस्कार शासकडून निश्चित करण्यात येतात त्यासाठी शिक्षण मंत्री व मुख्यमंत्री यांची अंतिम शिफारस झाल्यानंतर हा पुरस्कार जाहीर करण्यात येतो. परंतु शासनाच्या शिक्षकांप्रती असलेल्या उदासीन धोरणामुळे सरकारला पुरस्कार निश्चितीसाठी देखील वेळ नसल्याचे दिसून येते.
याबाबतीत महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशन च्या राज्य अध्यक्ष शुभांगीताई पाटील यांनी शासन स्तरावर चौकशी केली असता या संदर्भात निवड समिती गठीत केल्याचे समजते. परंतु प्रस्तावाची छाननी होऊन शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्री यांना वेळ नसल्याने अद्याप पुरस्कार जाहीर झाला नसून त्यास विलंब होत आहेत याबाबत शुभांगीताई पाटील यांनी तात्काळ निर्णय होऊन या आठवड्यात पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा अशी मागणी राज्याच्या शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.
