भारताला 8 चित्ते महागात पडणार ? चित्त्यांच्या बदल्यात नामिबियानं मागितले असे काही ज्यावर विश्वास बसणार नाही.

गेल्या काही महिन्यापूर्वी भारत सरकारचे चित्ता प्रकरण खूप मोठ्या प्रमाणात गाजले. मोदी सरकारची खूप वाह वाह केली गेली. पण आज तीच वाह वाह अंगलट येताना दिसत आहे. ज्या देशाकडून चित्ते आणले गेले, त्या देशाने भारताकडे एक वेगळीच मागणी Demand केली आहे याबद्दल आपण जाणून घेऊया. गेल्या महिन्यात नामिबियाहून भारतात चित्ते आणण्यात आले. नामिबियाहून आणलेले ८ चित्ते मध्य प्रदेशची राजधानी कुनो नॅशनल पार्कमध्ये ठेवण्यात आले. नामिबियानं भारताला चित्ते भेट दिले. त्यासाठी भारत सरकारसोबत एक करार करण्यात आला.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये नाणी बियाहून भारतात चित्ते आणले गेले यामध्ये नामी बिया मधून जवळपास 800 ते मध्यप्रदेशच्या राजधानी कुणू नॅशनल पार्क मध्ये यांना ठेवण्यात आला आहे हे चित्रे भारताला भेट दिली आहेत त्यासाठी भारत सरकारसोबत एक करार करण्यात आला आहे. भारत जैवविविधता क्षेत्रात काम करून CITESच्या बैठकीतही सहमती जाहीर करेल असे मुद्दे या करारामध्ये ठरवण्यात आली आहे ना मी बियाणे भारताला चित्ते दिले आहेत आणि ते देताना या दोन देशांमध्ये करार झाला त्यातील अटींची पूर्तता आता भारताला करावी लागणार आहे.

भारत आणि नामीबिया या दोन्ही देशांमध्ये जो करार झाला यामध्ये हस्तिदांत या शब्दाचा वापर झालेला नाही मात्र तरी देखील आम्ही बियाणेच्या अंतर्गत हस्तिदंताच्या व्यापारात भारताला पाठिंबा मागितला आहे ना मी बिया त्याचप्रमाणे दक्षिण आफ्रिका सारख्या देशांमध्ये हस्तिदंताचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात चालतो 1980 पासून भारताने हस्तिदंताचा व्यापार हा बंद केलेला आहे तसेच या व्यापारावर पूर्णपणे बंदी आणण्यात आली आहे मात्र नोव्हेंबर मध्ये होणाऱ्या CITESच्या बैठकीमध्ये भारत आपली भूमिका बदलू शकतो भारताने ना मी बियाणे दिलेल्या चित्त्यांच्या बदल्यात त्यांच्या बाजूने निर्णय घेऊ शकतो

CITESची बैठक पुढच्या महिन्यामध्ये मध्य अमेरिकेतील पनामात होणार आहे या बैठकीमध्ये भारत हस्तिदंताच्या व्यापाराबद्दल नेमकी काय भूमिका घेईल याकडे आता सगळ्यांची लक्ष लागले आहे ना मीडिया व इतर देशांमध्ये हस्तिदंताचा व्यापार केला जातो यासाठी आम्ही भारताचे सहकार्य मागितला आहे सामाजिक कार्याच्या अंतर्गत हे करण्यात येणार आहे भारताने आमची साथ दिल्यास आमची बाजू आणखी मजबूत होईल असं नामीबियाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या जनसंपर्क अधिकारी रोमियो मुंडा यांनी सांगितला आहे

जर भारत हस्ती दंत व्यापार बद्दल आपली भूमिका बदलत असेल तर 1990 मध्ये झालेल्या निर्णयानंतर हा महत्त्वपूर्ण बदल मानण्यात येईल असं नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ चे सदस्य रमण सुकुमार म्हणाले त्यावेळेस भारताने अस्थिदंताच्या व्यापारावर बंदी घातलेली होती दक्षिण आफ्रिकन देशांमध्ये हत्तींची संख्या जास्त आहे त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना हस्तिदंताच्या व्यापारामुळे बराच फायदा होतो असेही सुकुमार यांनी सांगितले पर्यावरण मंत्री यादव यांनी बियाची उपपंतप्रधान यांच्यासोबत एक सामाजिक करारावर 20 जुलैला स्वाक्षरी केली आहे आणि याच करा नंतर भारताची ते आणण्यात आले आहेत हा करार ऐतिहासिक असल्याचं यादव म्हणत आहेत दोन्ही सरकार यांनी करार सार्वजनिक केला नव्हता असंही सांगण्यात येत आहे.

आता येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये जी बैठक होणार आहे यामध्ये नेमकं भारत आपली बाजू कशी मांडाल आणि यामध्ये काय निर्णय घेईल याकडे भारत तसेच इतर देशांचे देखील लक्ष लागले आहे 1990 पासून हस्तिदंतांवर व त्याच्या व्यापारावर जी बंदी घालण्यात आली आहे ती आता नामी बियाच्या या वक्तव्यानंतर भारत बदलेल का किंवा यावर काय निर्णय होईल ते आपल्याला पाहायला मिळेल.