टीईटी बंधनकारकतेवर पुनर्विचाराची मागणी: खा. लंके यांचे केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना साकडे.
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
देशभरातील प्राथमिक शिक्षकांवर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यतेचा परिणाम लक्षात घेऊन, अहिल्यानगरचे खासदार नीलेश लंके व खा. भास्कर भारे यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन टीईटी संदर्भातील धोरणात मानवी व सामाजिक दृष्टिकोनातून संवेदनशील बदल करण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याचा शिक्षकांवर परिणाम झाला आहे. त्यांना १ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, देशातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
खासदार लंके यांनी मंत्री प्रधान यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, “हा निर्णय लाखो शिक्षकांवर थेट परिणाम करणारा असून, त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण करणारा आहे.” लंके यांनी स्पष्ट केले की, अनेक प्राथमिक शिक्षकांनी आपापल्या नियुक्तीच्या वेळी शासनाने ठरविलेल्या सर्व शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण पात्रता पूर्ण केलेल्या आहेत. तसेच त्या काळातील आवश्यक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावरच त्यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे एनसीटीईने टीईटीची अट लागू करण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांवर नंतरचे नियम लादणे योग्य नाही, असे मत त्यांनी नोंदविले.
सरकारने न्याय्य तोडगा काढावा : खा लंके यांनी आरटीई कायद्याच्या कलम २३(२) मधील सुधारणा करून टीईटीबाबतची अट पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या पत्रात नमूद आहे की, “एनसीटीईची अधिसूचना लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ते बदल करावेत, ही सर्व शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.”
