बौद्ध विहार मंजुरीसाठी खा. लंके यांचा पाठपुरावा; केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची भेट
बौद्ध समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन.
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
मतदारसंघातील बौद्ध समाजाच्या दीर्घकालीन धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक मागण्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी खासदार नीलेश लंके यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत मतदारसंघातील बौद्ध विहार मंजुरीच्या विषयावर सविस्तर, सकारात्मक आणि आशादायी चर्चा झाली.
मतदारसंघातील बौद्ध समाजाची लोकसंख्या, त्यांची श्रद्धा, धार्मिक परंपरा तसेच सांस्कृतिक जडणघडण लक्षात घेता स्वतंत्र आणि सुसज्ज बौद्ध विहार उभारणी ही अत्यंत आवश्यक व न्याय्य मागणी असल्याचे खासदार नीलेश लंके यांनी मंत्रिमहोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. बौद्ध विहार केवळ धार्मिक उपासनेचे केंद्र न राहता सामाजिक एकोपा, सांस्कृतिक संवर्धन, प्रबोधन आणि युवक-युवतींसाठी प्रेरणास्थान ठरेल, असा मुद्दाही त्यांनी ठामपणे मांडला.
या विषयावर मा. रामदास आठवले यांनी सहानुभूतीपूर्वक भूमिका घेत प्रस्तावाचा सखोल विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया, नियमांची पूर्तता आणि पुढील कार्यवाहीबाबत केंद्र शासनाच्या पातळीवर सहकार्य राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेमुळे बौद्ध समाजाच्या अपेक्षांना नवी दिशा मिळाल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यावेळी खासदार नीलेश लंके यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेचा उल्लेख करत समाजातील प्रत्येक घटकाला सन्मान, समता आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हेच आपले राजकीय व सामाजिक ध्येय असल्याचे सांगितले. बौद्ध समाजाच्या धार्मिक व सामाजिक गरजांकडे केवळ मागणी म्हणून नव्हे, तर संविधानिक हक्काच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे, असा ठाम विचार त्यांनी मांडला.
मतदारसंघातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि सांस्कृतिक विकास या सर्व बाबींमध्ये समतोल साधत काम करण्याचा निर्धार खासदार नीलेश लंके यांनी व्यक्त केला. बौद्ध विहार मंजुरीसाठी केलेला हा पाठपुरावा हा त्याच व्यापक विकासदृष्टीचा भाग असून, येत्या काळात बौद्ध समाजाच्या उन्नतीसाठी आणखी ठोस पावले उचलली जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ही भेट आणि त्यातून झालेली सकारात्मक चर्चा बौद्ध समाजासाठी आश्वासक ठरणारी असून, लवकरच प्रत्यक्ष निर्णयाच्या दिशेने पावले पडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
