कार्यवाही करण्यासाठी राष्ट्रीय मानव अधिकार संघटना जिल्हा अध्यक्ष तुकाराम गेरंगे यांनी मुख्यमंत्री यांना दिले निवेदन.
माध्यमिक विद्यालय इसळक निंबळक ता. जिल्हा अहमदनगर या विद्यालयाचे पर्यवेक्षक श्री राहाटळ सर यांनी मुख्याध्यापक रजेवर असताना, मुख्याध्यापक यांना विचारात न घेता प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या कविता सुखदेव मस्के यांच्या प्रस्तावात अधिकार नसतानाही, मुख्याध्यापक यांचा शिक्का वापरून स्वाक्षरी केलेली आहे. ही खूप गंभीर बाब आहे चुकीचे आणि बोगस कागदपत्र तयार करून माननीय शिक्षणाधिकारी व उच्च न्यायालयाची फसवणूक केलेली आहे. दिनांक 24.2.2023 रोजी शिपाई अरुण गेणु दळवी यांचा शिक्षण विभागात प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या प्रमोशनसाठी प्रस्ताव दाखल आहे. त्याप्रमाणे जुलै 2023 रोजी शिक्षण अधिकारी यांनी त्रुटी पत्र दिलेले आहे. त्रुटी पूर्तता पूर्ण करत असतानाच शिक्षणाधिकारी यांनी अधिकार दिलेल्या कार्यकारणी मंडळांनी त्रुटी पूर्तता न करता कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष व श्री पर्यवेक्षक राहाटळ यांनी अध्यक्ष नितीन कोतकर यांच्या नातेतील कविता सुखदेव म्हस्के यांच्या बोगस प्रस्ताव दाखल केलेला आहे.
कविता सुखदेव म्हस्के या गावातील म्हस्के पाटील इंग्लिश मिडीयम स्कूल या ठिकाणी 2018ते 2021/22 पर्यंत कार्यरत होत्या,त्याचे त्या शाळेतील मुलांच्या दाखले,प्रमाण पत्रावर स्वाक्षरी आहेत,तसेच म्हस्के पाटील इंग्लिश मिडीयम स्कूल च्या 15ऑगस्ट,26जानेवारी,तसेच इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमात फोटो व्हिडिओ उपलब्ध आहेत.शासन निर्णय व प्रस्ताव विलंबनाने दाखल केला असल्याने आपल्या स्तरावर प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आहे. प्रस्ताव अमान्य झाल्याने कविता म्हस्के यांनी औरंगाबाद न्यायालयात शिक्षण विभागा विरोधात याचिका दाखल केलेली आहे.याचिका क्रमांक. 30387/2023 या प्रकरणात अरुण दळवी यांनी त्यांची बाजू मांडण्याची न्यायालयात विनंती केली असता, न्यायालयाने ती मान्य करून त्याना पार्टी करून घेतलेले आहे.सदर प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ झालेले आहे. मुख्याध्यापक यांनी राजा काळात श्री पर्यवेक्षक राहाटळ सर यांना प्रस्ताव पाठवण्याची परवानगी दिलेली नसतानाही राहाटळ यांनी चुकीचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. संच मान्यतेनुसार मंजूर संच मान्यता 19 सप्टेंबर 2019 रोजी मंजूर करण्यात आली व त्यामध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यक पद हे निर्माण झाले परंतु संस्थेचे अध्यक्ष नितीन कोतकर व पर्यवेक्षक राठोड यांनी कविता सुखदेव मस्के यांचा प्रस्ताव व हजर असल्याचे हजर अहवाल 2018 मध्ये कशा पद्धतीने देण्यात आले याचीही चौकशी व्हावी.
तसेच शैक्षणिक वर्ष 2023 24 नवीन प्रवेश देत असताना शाळा पूर्ण शंभर टक्के अनुदानित असतानाही प्रवेश फी च्या नावाखाली मुलांकडून प्रत्येकी 2000,3000,5000,7000, हजार अशा स्वरूपात रक्कम विद्यार्थी यांच्याकडून जमा करून घेतली आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे शंभर टक्के अनुदानित शाळेला विद्यार्थी यांच्याकडून प्रवेश फी घेता येत नाही तरीही राहाटळ यांनी प्रवेश तिच्या नावाखाली रक्कम जमा करून खूप मोठ्या रकमेचा भ्रष्टाचार व हा पार केलेला आहे. तरी जमा केलेली रक्कम वसूल करून विद्यार्थी यांना परत करावी व राहाटळ यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.
माध्यमिक विद्यालयाची परीक्षा विभागाची जबाबदारी पर्यवेक्षक राहाटळ सरांची आहे. यांनी विद्यालयात 30.10.2023 व 31.10.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व परीक्षा परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे 30 STARS प्रकल्पांतर्गत संकलित मूल्यमापन 2023 24 व प्रथम सत्र सहामाही परीक्षा पेपर एकाच दिवशी घेऊन व शारीरिक पिळवणूक केलेली आहे. हे दोन पेपर रेगुलर लिहिण्याची विद्यार्थी यांची शारीरिक व मानसिक क्षमता विचारात न घेता सलगपणे पेपर घेतलेले आहेत यामुळे विद्यार्थ्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे.
प्रथम सत्राचे पेपर हे नंतरही घेता आले असते परंतु परीक्षा विभागाचे प्रमुख राठोड यांनी तसे केले नाही मानसशास्त्रीय दृष्ट्या विद्यार्थी चार ते पाच तास एकाच जागेवर बसू शकत नाहीत. त्यामुळे मुलांची पेपर लिहिण्याची मानसिकता राहत नाही पेपर चालू असताना शाळेत पूर्ण गोंधळ चालू होता व परीक्षा प्रमुख हे स्वयंघोषित अध्यक्ष यांच्याबरोबर कार्यकाळ संपलेले कामकाज बंद ठेवून गप्पा मारत बसलेले होते. राठोड सर हे काम काळजात कुसूर करत असल्याचे व तंगड मंगळ करत असल्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण उपलब्ध आहे. राठोड यांच्या शाळेत मोबाईलचा वापर हा जास्तच अतिरेक करण्यासारखा आहे कायम मोबाईलवर बोलणे इतर शिक्षक सहकारी यांची व्हिडिओ बनवून अध्यक्ष यांना पाठवणे शाळेत कामानिमित्त आलेले ग्रामस्थ यांच्या मोबाईल मध्ये व्हिडिओ बनवणे यामुळे शाळेत शिक्षक कर्मचारी हे दबावत काम करत आहेत त्यांचा मोबाईलचा वापर तात्काळ बंद करावा यामुळे मुलांच्या शैक्षणिक कामकाजात नुकसान होत आहे. तसेच राठोड यांची पर्यवेक्षक पदासाठी पाठवण्यात आलेला प्रस्ताव 30 6 2019 रोजी चा यामध्ये प्रस्ताव दाखल करत असताना खोटे व बनावट कागदपत्र देऊन मान्यता मिळवलेली आहे खोटे कागदपत्र देऊन शिक्षण विभाग व माननीय उच्च न्यायालयाची दिशाभूल व फसवणूक केलेली आहे तरी आपल्या स्तरावर या विषयाची तपासणी करून पर्यवेक्षक पदाची मान्यता रद्द करून घेतलेले वेतन शासनात जमा करून संबंधित शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करावी ही विनंती.
