सर्व श्रमिक व साखर कामगार महासंघाचा लंकेंना पाठिंबा प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे घोषणा; नरेंद्र मोदींच्या कामगार विरोधी धोरणावर टीका.

नगर : प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भांडवलदारांना मदत करणारे कायदे केले. कामगारांसाठी कायदे होऊनही मोदी सरकारने त्याची अंमबलावणी केली नाही. यंदाच्या लोकसभा निवडणूकीत मोदी यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर कामगारांचे उरले सुरले हक्क संपवून कामगारांना गुलाम करण्याचे धोरण आखले जाईल अशी भिती व्यक्त करीत महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाने महाविकास आघाडीचे उमेदवार नीलेश लंके यांना आपला पाठींबा जाहिर केला आहे.

पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे की, सन२०१४ पासून ईपीएस १५ पेन्शनर्स संघटनांनी पेन्शवाढीसाठी विविध आंदोलने केली. त्याची मोदी सरकारने दखल घेतली नाही. भगतसिंग कोश्यारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी न करता मोदी यांनी कामगारांची अवहेलना केली. पेन्शनर्सला ९ हजार पेन्शन देउन ही पेन्शन महागाई भत्त्याशी लिंक अप केली पाहिजे. मात्र काहीही न करता मोदी यांनी कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने येणाऱ्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाच्या उमेदवाराचा पाडाव करून इंडिया आघाडीच्या उमेदवारास मतदान करण्याचे आवाहन या पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

थापा मारणारे मोदी सरकार
मोदी यांनी अच्छे दिनची घोषणा करून सत्ता मिळविली. प्रत्यक्षात मात्र भांडवलदारांचे अच्छे दिन तर कामगारांचे बुरे दिन आले. अदानी-अंबानी गब्बर झाले. सरकारने महागाई वाढवून कामगारांना अडचणीत आणले. अन्नधान्य, डाळी, तेल, गॅस, पेट्रोल, प्रवास, औषधपाणी, शिक्षण सारे महाग केल्याचा आरोप पत्रकात करण्यात आला आहे.

मोदींची गॅरंटी म्हणजे थापा
मोदींची गॅरंटी कसली आहे ? २ कोटी रोजगार देतो म्हणाले होते. दिले असते तर १० वर्षात ८० कोटी बेरोजगारांचे कल्याण व्हायला हवे होते. प्रत्येक गावात, वस्तीवरील तरूणांना नियमित काम नाही. अग्निवीर योजना आणून सैन्य दलातील तरूणांच्या नोक-या मोदी यांनी संपविल्या. एकीकडे देश सुधारला म्हणायचे मग दुसरीकडे ८० कोटी गरीबांना मोफत धान्य का द्यावे लागते ? १० वर्षात मोदींनी काय केले ? मोदी कशाची गॅरंटी देतात ? असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

निवडणूक रोख्यांच्या नावाखाली खंडणी
मोदींनी शेतकऱ्यांना फसविल्याच्या आरोपाबरोबरच ना खाउंगा ना खाने दुँगा अशी घोषणा एकीकडे करतानाच केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून मोदींनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून अनेकांना नामोहरम केले. ईडीचा धाक दाखवून निवडणूक रोख्यांच्या नावाखाली खंडणी गोळा केल्याचे या पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.